उन्होंने कहा कि सम्मेलन में प्रदेश के विकास पर विचार किया जाएगा।
सीएम ने अधिकारियों को खास बताते हुए कहा कि देश की प्रमुख प्रशासनिक सेवा होने के नाते आईएएस देश की नीतियां तय करता है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सरलीकरण का मंत्र दिया है और अधिकारियों को सरलीकरण से समाधान निकालने पर विचार करना चाहिए।
अधिकारियों को परोक्ष रूप से चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उनके कामकाज पर नियमित प्रतिक्रिया मिलती है।
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उन्होंने कहा कि जिलों के दौरे के दौरान वह मॉर्निंग वॉक के दौरान सुबह 6 बजे से 8 बजे तक लोगों से बात करना पसंद करते हैं।
उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें ‘उच्च अधिकारियों से अनुमोदन के लिए भेजे गए’ नोट वाली फाइलें मिलती हैं।
सुझाव दिया जाता है कि इसके बजाय उन्हें इस मामले में अपने निर्णय के बारे में भी लिखना चाहिए।
अधिकारियों को अपनी कार्य संस्कृति को बदलने और 10 से 5 की मानसिकता से बाहर आने का आह्वान करते हुए, सीएम ने कहा कि वे सर्वोत्तम प्रथाओं का निर्माण करें।
धामी ने सख्त लहजे में कहा कि एसीआर में एंट्री करते वक्त इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि दिया गया काम पूरा हुआ या नहीं।
उन्होंने कहा कि जनमत है कि सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रोजेक्ट देहरादून आधारित होते हैं। सीएम ने कहा कि विकास योजना में पर्वतीय जिलों को शामिल किया जाए।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण और अन्य कारकों में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश से बेहतर स्थिति में है, लेकिन पड़ोसी राज्य बागवानी के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।
उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की शिकायतों का निवारण किया जाना चाहिए।
