जोशीमठ: आपदा का दंश झेल रहे जोशीमठ शहर के उपचार व प्रभावितों के पुनर्वास के लिए 1845 करोड़ रुपये की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है।
इसमें केंद्रांश के रूप में 1464 करोड़ की राशि शीघ्र जारी की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, सचिव आपदा प्रबंधन ने उन्हें अवगत कराया कि इन शहरों का ट्रोपोग्राफिकल, जियोटेक्निकल, जियोलाजिकल, जियोग्राफिकल सर्वेक्षण के साथ ही मिट्टी, पानी व धारण क्षमता को लेकर भी परीक्षण कराया जा रहा है।
इस पर सचिव आपदा प्रबंधन डा. रंजीत कुमार सिन्हा ने उन्हें अवगत कराया कि राज्य में मल्टी अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने की योजना है।
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परीक्षण के उपरांत जो परिणाम आएंगे, उनके हिसाब से अलग-अलग नियम व उपविधियां बनाई जाएंगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वन अनुसंधान संस्थान में राज्य के अधिकारियों से जोशीमठ आपदा के संबंध में जानकारी लेने के बाद यह बात कही कि इस प्रोजेक्ट से जोशीमठ के प्रभावितों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा।
आपदा की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, ताकि आपदा की स्थिति में समय रहते बचाव हो सके।
गृह मंत्री ने राज्य के पहाड़ी शहरों में भवन निर्माण के लिए ऐसी उपविधियां बनाने के निर्देश दिए।
जो ईको फ्रेंडली होने के साथ ही सतत विकास की अवधारणा के अनुरूप हों। उन्होंने पहाड़ी शहरों की स्थिति की जानकारी भी ली।
इस प्रोजेक्ट से जोशीमठ के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और आपदा के प्रभावों का पुनर्निवास संभव होगा।
इसके साथ ही, राज्य में तत्वगत तौर पर आपदा प्रबंधन की स्थिति में सुधार होगा, जिससे आपदा के समय तत्परता और अच्छी तरह से प्रबंधन किया जा सकेगा।
