मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश,,तेजी से हों शहरों के मास्टर ड्रेनेज प्लान और फ्लड प्लैन जोनिंग के काम..

उत्तराखंड : मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में बैठक की और अधिकारियों को मास्टर ड्रेनेज प्लान और फ्लड प्लेन जोनिंग पर तेजी काम करने के निर्देश दिए।

प्रदेश भर में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मैदानी क्षेत्रों में जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। मौजूदा स्थितियां यह है कि कुछ घंटे की बारिश के बाद ही सड़कें जलमंग्न हो जा रही है।

प्रदेश के शहरों में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक की।

बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि शहरों के मास्टर ड्रेनेज प्लान और फ्लड प्लेन जोनिंग के कामों में तेजी लाई जाए।

इसके साथ ही सीएम धामी ने निर्देश दिए कि जल स्तर बढ़ाने के लिए बांधों से सिल्ट निकालने और ड्रेनेज सिस्टम के लिए अगले दो महीने के भीतर ठोस प्लान तैयार कर रिपोर्ट सौंपे।

इसके अलावा पिंडर और कोसी नदी को आपस में जोड़ने के लिए राज्य स्तर पर किए जा रहे सभी कार्यों में तेजी लाई जाए।

उन्होंने कहा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में शुद्ध पानी जाए, इसके लिए ऐसे नाले भी चिन्हित किये जाए, जहां एसटीपी नहीं लगे हैं।

गंगा के घाटों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं सीएम धामी ने बाढ़ सुरक्षा के कामों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए है।

सीएम धामी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने और नहरों के मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम धामी ने बैठक में निर्देश दिये कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सौंग बांध पेयजल परियोजना पर जल्द से जल्द काम शुरू हो, इसके लिए सितंबर महीने तक सभी काम पूरे हो जाने चाहिए।

जमरानी बांध परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 710 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है. इस महत्वपूर्ण परियोजना से हल्द्वानी शहर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में 117 एमएलडी पेयजल की उपलब्धता, करीब 57 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जायेगा।

इसी तरह सौंग बांध परियोजना से देहरादून शहर और उपनगरीय क्षेत्रों के लिए 2053 तक की अनुमानित आबादी के लिए 150 एमएलडी ग्रविटी से पेयजल की सुविधा उपलब्ध की जायेगी. वित्तीय वर्ष 2024-25 में सौंग बांध के लिए 300 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।