लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार की हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कुल नौ प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। बैठक में बेसिक अनुदेशकों को नौ हजार के वेतन का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री के साथ बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और नंद गोपाल नंदी ने पत्रकारों को प्रस्तावों के बारे में जाकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में बेसिक अनुदेशकों को नौ हजार के वेतन का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। पहले इनको सात हजार रुपया अनुदान मिलता था। अब दो हजार बढ़ाकर नौ हजार किया गया है। इसी तरह से रसोइया का वेतन 1500 से 2000 किया गया है। साल में एक बार 500 रुपये कपड़ों के लिये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लोक निर्माण विभाग नाबार्ड की आरआइडीएफ योजना के तहत वित्तपोषित की जाने वाली सड़कों के निर्माण के एस्टीमेट प्रस्तुत करते समय उसमे पांच वर्षों के रखरखाव की लागत को जोड़ने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इसमें रखरखाव की लागत परियोजना लागत की अधिकतम 10 प्रतिशत होगी। इन मार्गों के वर्षवार रखरखाव की दरें विभागीय उच्च स्तरीय तकनीकी समिति समय-समय पर निर्धारित करेगी जिसे लोक निर्माण विभागाध्यक्ष अनुमोदित करेंगे।
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की निविदा से जुड़ा प्रस्ताव भी पास किया गया है। इसके तहत एक्सप्रेस वे पर छह एम्बुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहन को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में पीडब्ल्यूडी में अनुरक्षण से जुड़ा प्रस्ताव पास किया गया। इसके साथ ही लखनऊ में संजय गांधी पीजीआई के सामने की जमीन को चिकित्सा शिक्षा विभाग को ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है।
सहारनपुर में शेखपुरा कदीम मार्ग पर रेल सम्पार पर ओवर ब्रिज बनाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। यहां पर रेल सम्पार संख्या-84 को बंद करने के लिए सम्पार से 200 मीटर टपरी की तरफ नागल रजवाहे पर दो लेन रेलवे ओवरब्रिज बनेगा। इसके लिए सिंचाई विभाग की 18197.6 वर्ग मीटर जमीन लोक निर्माण विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
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खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश दस लाख लीटर इथेनाल का प्रोडक्शन करेगा। कैबिनेट ने इथेनाल के उत्पादन को अनुमति दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने विधानसभा समिति को मंजूरी दी। जिसके अध्यक्ष सुरेश कुमार खन्ना होंगे। बेबी रानी मौर्य, जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और धर्मपाल सिंह को सदस्य बनाया गया है।
