पेट्रोल और सीएनजी छोड़ घर ले आइए Electric Cycle, मिलेगी 15,000 रुपये तक की सब्सिडी! दिल्ली सरकार का तैयार है प्लान
Delhi E-Cycle Subsidy : देश की राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए पहले ही कई तरह के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, वहीं अब ई-साइकिल पर भी सरकार ने सब्सिडी का प्रवाधान लागू कर दिया है। यानी साइकिल खरीदने वालों को अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार अब ई-साइकिल खरीदने वालों को जल्द ही सब्सिडी देने जा रही है। ध्यान दें, कि बीते महीने आम आदमी पार्टी ने राजधानी में बिकने वाली पहली 10,000 ई-साइकिल के लिए 5,500 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की थी। जिसे लागू करने की तैयारी अब जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं।
अधिकारियों ने रविवार को कहा कि ई-साइकिल खरीदने वाले दिल्लीवासियों को जल्द ही प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि केजरीवाल सरकार आने वाले सप्ताह में सब्सिडी भुगतान के लिए निर्देश जारी कर सकती है। जानकारी के लिए बता दें, कि पहले सिर्फ ई-कार्ट के व्यक्तिगत खरीदारों को सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब इन वाहनों को खरीदने वाली कंपनी या कॉरपोरेट घराने को भी 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करने के लिए ई-साइकिल को बढ़ावा देने की योजना बनाई है, और लोगों को ई-साइकिल खरीदने के लिए प्रेरित करने के इरादे से यह फैसला लिया गया है।
निजी खरीदारी के अलावा सरकार ने व्यावसायिक उपयोग के लिए कार्गो ई-साइकिल और ई-कार्ट के पहले 5,000 खरीदारों के लिए 15,000 रुपये की सब्सिडी को भी मंजूरी दी है। यनी इलेक्ट्रिक साइकिल कोई भी खरीदे सब्सिडी मिलनी तो तय है। इतना ही नहीं दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों को आसान मासिक किस्तों पर ई-दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने की योजना भी बनाई है। दिल्ली में पहले 10,000 इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदारों को 25 प्रतिशत (10,000 रुपये तक) का छूट मिलेगी, जबकि पहले 1,000 ग्राहकों को छूट के साथ 2,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी।
दिल्ली सरकार की यह योजना 25,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच की कीमत की साइकिल खरीदने वाले लोगों के लिए अपने पसंदीदा मॉडल का चुनाव करने में मदद करेगी। वहीं अधिकारियों ने कहा कि कार्गो ई-साइकिल की कीमत लगभग 40,000 रुपये से 45,000 रुपये है, और बाजार में 90,000 रुपये से लेकर लगभग 3 लाख रुपये तक के ई-कार्ट साइकिल के विभिन्न मॉडल उपलब्ध हैं। सब्सिडी के जरिए सरकार ई-साइकिल सेगमेंट को मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रही है, जिसका मकसद प्रदुषण के स्तर को कम करने के साथ साथ लोगों को प्रत्येक तरह के ईवी की ओर आकर्षिक करना है।
