HDFC ने दिया झटका, ₹25,000 हुआ मिनिमम बैलेंस ! :- ICICI बैंक के बाद देश के बड़े प्राइवेट बैंक HDFC ने भी अपने सेविंग अकाउंट का मिनिमम बैलेंस बढ़ा दिया है. पहले 10,000 रुपये की लिमिट थी, जो अब बढ़कर 25,000 रुपये हो गई है. अगर आपके खाते में ये रकम नहीं होगी तो बैंक चार्ज लगा सकता है. लेकिन ये नियम केवल उन ग्राहकों पर लागू होगा जिन्होंने 1 अगस्त 2025 के बाद नया अकाउंट खोला है. पुराने ग्राहकों को अभी तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है।
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शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा असर
एचडीएफसी बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो खासतौर पर मेट्रो शहरों और शहरी इलाकों की शाखाओं के लिए लागू किया गया है. अब इन इलाकों में खाता रखने वाले ग्राहकों को हर समय अपने खाते में कम से कम 25,000 रुपये रखना होगा. अगर खाता बैलेंस इस सीमा से नीचे जाता है, तो बैंक हर महीने चार्ज वसूलेगा. पहले शहरी क्षेत्रों में सेविंग अकाउंट के लिए न्यूनतम बैलेंस 10,000 रुपये था, जिसे अब ढाई गुना बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है. बैंक का कहना है कि यह बदलाव बढ़ती बैंकिंग लागत और संचालन खर्च को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
ग्रामीण शाखाओं के लिए भी बदले गए हैं नियम
यह नियम सिर्फ शहरी इलाकों तक सीमित नहीं है. एचडीएफसी बैंक ने सेमी-अर्बन यानी अर्ध-शहरी शाखाओं में भी मिनिमम बैलेंस की सीमा बढ़ा दी है. पहले इन इलाकों में सिर्फ 5,000 रुपये रखना जरूरी था, लेकिन अब यहां भी 25,000 रुपये रखना अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं, ग्रामीण शाखाओं के लिए भी नियम बदले गए हैं. पहले गांवों में 5,000 रुपये का न्यूनतम बैलेंस रखना होता था, जो अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है. हालांकि, सैलरी अकाउंट और BSBDA (बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट) पर इस बदलाव का कोई असर नहीं होगा. ये खाते जीरो-बैलेंस की सुविधा देते हैं, यानी इनमें न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं होती।
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ICICI Bank पहले ही कर चुका है बदलाव
एचडीएफसी बैंक से पहले ICICI बैंक ने भी अपने सेविंग अकाउंट के नियम बदलकर ग्राहकों को चौंका दिया था. आईसीआईसीआई बैंक में अब नया सेविंग अकाउंट खोलने वाले ग्राहकों को 50,000 रुपये का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होगा, जो पहले सिर्फ 10,000 रुपये था. यह बदलाव भी 1 अगस्त 2025 से लागू है और फिलहाल पुराने ग्राहकों को इससे छूट दी गई है. इस तरह, जहां सरकारी बैंक न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, वहीं प्राइवेट बैंक उलटे नियम कड़े कर रहे हैं।
