उत्तराखंड: सीएम धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद ने विभिन्न प्रस्तावों को मिली मंजूरी.
राज्य में वर्तमान में आजीवन कारावास की अवधि महिलाओं के लिए 14 से 16 वर्ष और पुरुषों के लिए 16 से 18 वर्ष है। कैबिनेट बैठक के एजेंडे में कुल 18 बिंदुओं पर चर्चा हुई।
एक अन्य निर्णय में मंत्रि-परिषद् ने आगामी विधानसभा सत्र में इस वर्ष के लिए रखे जाने वाले 4867 करोड़ रुपये के पूरक बजट को स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य फैसलों में पाइन रेजिन संग्रह पर स्टांप शुल्क को पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत किया गया।
कैबिनेट ने देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अस्थायी राज्य की राजधानी में पुरानी रोडवेज कार्यशाला में ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण को भी मंजूरी दी।
इसके अलावा, कैबिनेट ने आईएसबीटी की भूमि और रोडवेज वर्कशॉप की भूमि को उत्तराखंड परिवहन निगम को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी, ताकि निगम ऋण प्राप्त कर सके।
कैबिनेट ने पेयजल निगम के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी।
निजी स्कूलों में छात्रों के लिए शिक्षा के अधिकार के तहत प्रतिपूर्ति 1,393 रुपये से बढ़ाकर 1,850 रुपये की जाएगी।
कैबिनेट ने सोंग नदी बांध परियोजना के लिए पुनर्वास नीति को भी मंजूरी दे दी है।
