स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने 670 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (MPACS) को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़ने का निर्देश दिया है।
ये समितियां गांव में टीबी रोगियों को गोद लेंगी और वर्ष 2024 तक टीबी मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को साकार करने में मदद करेंगी।
मंत्री ने मंगलवार को यहां एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के सभागार में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें सहकारिता विभाग सक्रिय भूमिका निभाएगा।
रावत ने कहा कि 670 एमपीएसीएस टीबी के मरीजों को गोद लेंगे और इसके लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में टीबी के 15,413 मरीज हैं। निक्षय पोषण योजना के तहत इन मरीजों की देखभाल की जा रही है।
मंत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग के अधिकारी, एम.पी.ए.सी.एस. के अध्यक्ष एवं सचिव तथा अन्य विभाग द्वारा गोद लिए गए टीबी रोगियों के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे और उन्हें दवा लेने और पौष्टिक आहार लेने के बारे में मार्गदर्शन करेंगे।
रावत ने कहा कि अभियान में प्रत्येक प्रखंड स्तर पर 100 टीबी रोगियों को चिन्हित किया जाएगा।
बैठक में सचिव सहकारिता बीवीआरसी पुरुषोत्तम, रजिस्ट्रार सहकारिता आलोक पांडे, अपर रजिस्ट्रार ईरा उप्रेती, आनंद शुक्ला समेत अन्य मौजूद थे।
