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Reading: यूसीसी ऐतिहासिक कदम, तुष्टिकरण के सरंक्षकों मे मातम – महेंद्र भट्ट
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khojinarad HIndi News > यूसीसी ऐतिहासिक कदम, तुष्टिकरण के सरंक्षकों मे मातम – महेंद्र भट्ट
उत्तराखण्ड

यूसीसी ऐतिहासिक कदम, तुष्टिकरण के सरंक्षकों मे मातम – महेंद्र भट्ट

"तुष्टिकरण की राजनीति पर महेंद्र भट्ट का प्रहार: समान नागरिक संहिता का समर्थन"

admin
Last updated: 2025/01/28 at 7:34 AM
admin
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4 Min Read
तुष्टिकरण के सरंक्षकों मे मातम - महेंद्र भट्ट
तुष्टिकरण के सरंक्षकों मे मातम - महेंद्र भट्ट
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Highlights
  • "महेंद्र भट्ट समान नागरिक संहिता बयान"
  • "समान नागरिक संहिता पर महेंद्र भट्ट: तुष्टिकरण के युग का अंत"
  • "यूसीसी लागू महेंद्र भट्ट प्रतिक्रिया"

यूसीसी ऐतिहासिक कदम, तुष्टिकरण के सरंक्षकों मे मातम : राज्य में यूसीसी लागू होने को भाजपा ने इतिहास सृजित करने वाला कदम बताया है। राज्यवासियों को बधाई देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा की इससे एक प्रदेश एक कानून के आगाज से  सिवाय समाज को बांटने वालों के प्रत्येक राज्यवासी प्रसन्न है। उन्होंने सीएम धामी की प्रशंसा करते हुए कहा कि यूसीसी की गंगोत्री बनकर उत्तराखंड देश में एक समान कानून स्थापित करने में आदर्श मॉडल स्टेट का काम करेगा। जिसके लिए हम सब प्रदेशवासियों को मिलकर इस कानून को पूर्णतया सफल बनाते हुए राष्ट्र यज्ञ में आहुति देनी है।

भट्ट ने कहा कि आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से देवभूमि के नाम अंकित हो गया है। राज्य के सवा करोड़ से अधिक जनमानस के लिए बेहद गौरवशाली क्षण है कि आजादी के बाद देश में यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। प्रत्येक उत्तराखंडवासी, चाहे वह किसी भी धर्म, वर्ग या क्षेत्र का हो उसके लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, सम्पत्ति, परिवार नियम एक समान हो गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि समान नागरिक संहिता अधिनियम महिलाओं को मजबूत बनाएगा, समाज को एकजुट करेगा, और सबके अधिकार सुरक्षित करेगा। उन्होंने कहा कि, इस अधिनियम से हम राज्य में धर्म, जाति या परंपरा के आधार पर भेदभाव खत्म करने में सफल होंगें। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट जैसे कानूनों के अंतर को समाप्त कर, कानूनी बराबरी हम इसमें लेकर आए हैं।

यह कानून मातृ शक्ति के सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि राज्य में अब धार्मिक कानूनों की आड़ में कोई हलाला, इद्दत, तलाक से आधी आबादी की आजादी नहीं छीन पाएगा। वहीं बहुविवाह, बहुपतित्व जैसी परंपराएँ भी अमान्य होंगी। अब उत्तराधिकार के मामलों में सभी महिलाओं के अधिकार पुरुषों के समान होंगे, साथ ही पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार संरक्षित रहेगा। कोई पर्सनल कानून की आड़ में अपनी बेटियों का विवाह 18 वर्ष से पहले नहीं करा पाएगा।

उन्होंने प्रदेश की देवतुल्य जनता से अपील की कि सर्वे भवन्तु सुखिना की संस्कृति को जीने वाले देवभूमिवासियों को एकरूपता और समानता के इस कानून को सफल बनाना है। ताकि शीघ्र ये गंगा की पावन धारा की तरह देश में सामाजिक खुशहाली का संदेश बनकर फैले। हमे गर्व होना चाहिए कि आजादी के समय से देशवासियों के मनमस्तिष्क में स्थापित विचार को धरातल पर देवभूमि में स्थापित करने में सफल हुए हैं।

उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के इस ऐतिहासिक कानून से समाज को हमेशा बांटने वालों के सिवाय राज्यवासी खुश हैं। एक तरफ समान नागरिक संहिता लागू होने से प्रदेश में समान रूप से उल्लास और उत्साह का माहौल है। दूसरी तरफ तुष्टीकरण के लिए इसे रोकने की मंशा करने वालों में मातम पसरा है। क्योंकि उनके लाख विरोध, अफवाह, भ्रम, झूठ के बावजूद हमारी सरकार जनता के सहयोग से इसे लागू करने में सफल हुए हैं।

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