वित्त मंत्रालय ने व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) द्वारा लेवी लगाने की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है।
वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा डीजीटीआर ने चीन से आयात किए जाने वाले इस उत्पाद की कथित डंपिंग की जांच की थी।
महानिदेशालय ने सितंबर में शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।
‘मेटल कटर व्हील’ का इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में लोहा और अन्य सामग्री को काटने के लिए किया जाता है।
राजस्व विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा, ”केंद्र सरकार ने नामित प्राधिकरण (डीजीटीआर) के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के बाद, सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है।
डीजीटीआर की सिफारिशों पर राजस्व विभाग अंतिम निर्णय करता है।
