केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण में एक साल का विस्तार दिया है, जिससे उत्तराखंड को 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड मिलेगा।
उन्होंने कहा कि बाजरा और कृषि स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने की नीति से राज्य के किसानों को लाभ होगा और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन और बिक्री के लिए राज्य में एकता मॉल स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में 50 नए पर्यटन स्थलों की व्यवस्था की गई है और इससे राज्य में पर्यटन को विकसित करने में मदद मिलेगी।
स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश के पहले गांव कहे जाने वाले माणा आदि सीमावर्ती गांवों को पर्यटन से जोड़ा जाएगा।
राज्य में चार नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे और बजटीय प्रावधानों से राज्य में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी।
धामी ने कहा कि टियर II और टियर III शहरों के विकास के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बजट दिया जाएगा और इससे राज्य में ढांचागत सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी।
देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाने के फैसले से उत्तराखंड में नए एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बनाने में भी मदद मिलेगी।
एकलव्य आवासीय विद्यालयों में अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्णय से राज्य में ऐसे और विद्यालयों के निर्माण में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन एवं शमन केंद्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।
एकलव्य आवासीय विद्यालयों में अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्णय से राज्य में ऐसे और विद्यालयों के निर्माण में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन एवं शमन केंद्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।
एकलव्य आवासीय विद्यालयों में अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्णय से राज्य में ऐसे और विद्यालयों के निर्माण में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन एवं शमन केंद्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है.
मुख्यमंत्री ने बुधवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है।
ऐसे समय में जब दुनिया के ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, दुनिया भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है।
मुख्यमंत्री ने अविश्वसनीय बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में गरीब और मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट आवंटन में वृद्धि से हर सिर पर छत का सपना पूरा होगा।
महिलाओं के लिए एक नई बचत योजना उन्हें 7.5 प्रतिशत ब्याज प्रदान करेगी। कृषि क्षेत्र में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए एक कृषि त्वरक कोष बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास योजना के तहत राज्य में 4.0 राष्ट्रीय केन्द्र खोले जायेंगे. ढांचागत विकास पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
मानवीय भावना के तहत यह निर्णय लिया गया है कि सीवरों और मैनहोलों की सफाई मशीनों द्वारा ही की जाएगी।
