यह आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चार धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान राज्य प्रशासन के अधिकारियों को दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि तीर्थयात्रियों के लिए देवता के दर्शन की व्यवस्था की जाए, जिन्होंने यात्रा के लिए राज्य में पहले से ही होटल या होम स्टे बुक कर लिया है।
इसी प्रकार यात्रा सीजन के दौरान राज्य में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के दर्शन की व्यवस्था की जाएगी।
सीएम ने निर्देश दिए कि सुरक्षित, सुनियोजित और सुगम यात्रा के लिए सभी प्रबंध समय से किए जाएं. उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि राज्य में आने वाले तीर्थयात्री अपनी यात्रा के दौरान चार धामों के अलावा अन्य धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर भी जा सकें।
उन्होंने सुझाव दिया कि पर्यटन, पुलिस और परिवहन विभाग को इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे अपने कुल बजट का कम से कम पांच प्रतिशत तीर्थ यात्रा पर स्थानीय उत्पाद खरीदने में खर्च करें।
यह अपील वोकल फॉर लोकल कैंपेन को बढ़ावा देगी।
उन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ उत्पादों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
सीएम ने कहा कि जीएमवीएन के गेस्ट हाउस में स्थानीय उत्पादों को रखा जाए और आम जनता को स्थानीय उत्पादों के बारे में जागरूक किया जाए।
धामी ने कहा कि यात्रा मार्ग पर क्रैश बैरियर की व्यवस्था की जाए और यात्रा मार्ग पर पार्किंग स्थलों पर वाहन चालकों के लिए सुविधा की जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि तीर्थयात्रियों से जो भी जानकारी चाहिए, वह प्रवेश द्वारों पर एक बार ही ली जाए।
धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन की समुचित व्यवस्था की जाए।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों को राज्य में रहने के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि चार धाम यात्रा में उन कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाए जिन्होंने यात्रा ड्यूटी के लिए अपनी रुचि व्यक्त की है।
उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान नियोजित तरीके से स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं और यात्रा के लिए स्थानीय लोगों को यात्रा मित्र के रूप में रखा जाए।
सीएम ने कहा कि यात्रा के लिए राज्य में आने वाले वाहनों की फिटनेस पर विशेष जोर दिया जाए और इसके लिए अन्य राज्यों से भी समन्वय बनाया जाए।
