"बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत 'मेरा बिल मेरा अधिकार'

वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ नाम से एक ‘इनवॉयस प्रोत्साहन योजना’ की शुरुआत की गई है, जोकि बिल लाओ इनाम पाओ योजना की लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा अपनी एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत खरीद का बिल प्राप्त करने के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को जागरूक किये जाने के लिए आरंभ की गई है।

यह योजना आरंभ में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव में शुरू की गई है।

डॉ. अग्रवाल ने इस योजना के महत्व को बताया और बताया कि इसके प्रावधान उपभोक्ताओं के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।

गुरुवार को रिंग रोड स्थित जीएसटी भवन में बिल लाओ इनाम पाओ योजना के माह अप्रैल और मई के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए, और मंत्री डॉ. अग्रवाल ने इस अवसर पर विजेताओं को विभिन्न पुरस्कारों के साथ सम्मानित किया।

इस योजना के अंतर्गत दिनांक 01 सितम्बर, 2022 से अब तक 47,134 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं, जिन्होंने 2,10,382 बिल अपलोड किए हैं, जिनका कुल मूल्य रु0 82.60 करोड़ है।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि 01 अप्रैल, 2023 से अब तक 15,603 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं, जिन्होंने 1,23,467 बिल अपलोड किए हैं, जिनका कुल मूल्य रु0 41.28 करोड़ है।

उन्होंने यह भी जोरदार आंकड़े दिखाये हैं कि यह योजना लोगों में कितने उत्साह के साथ ली गई है और उन्होंने कैसे इसमें सहभागिता दिखाई है।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि यह आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना को लेकर जनता में असीम उत्साह है एवं उनके द्वारा अधिकाधिक बिलों को अपलोड किया गया है।

बताया कि इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं तथा पुरस्कार वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रहे इसीलिए इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रखा गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूर्ण की जाती है।

डॉ अग्रवाल ने बताया कि गत वर्ष 2022-23 (माह सितम्बर तक) रु0 3597 करोड़ राजस्व की तुलना में संगत वर्ष 2023-24 (माह सितम्बर तक) में रु0 3965 करोड़ राजस्व प्राप्त किया गया है, जो कि लगभग 10% अधिक है l

माह सितम्बर, 2022 में प्राप्त राजस्व रु0 503 करोड़ की तुलना में माह सितम्बर, 2023 में प्राप्त राजस्व रु0 595 करोड़ है, जो कि लगभग 18% अधिक है l