नेटवर्क की समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
उत्तराखंड सरकार बीएसएनएल को दो हजार वर्ग फीट जमीन निशुल्क देगी।
इस जमीन का उपयोग मोबाइल टॉवर लगाने में किया जाएगा।
टावर लग जाने से दूर गांवों में भी संचार की व्यवस्था मिल जाएगी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।
दरअसल राज्य के 467 गांव अभी तक संचार नेटवर्क से दूर हैं।
जबकि 3739 गांव ऐसे हैं जहां अभी तक फोर जी नेटवर्क नहीं पहुंचा है।
इस वजह से लोगों को संचार सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है।
जबकि सरकार की ऑन लाइन सेवाएं भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है।
इस समस्या को देखते हुए सरकार ने अब बड़े स्तर पर बीएसएनएल के टॉवर लगाने का निर्णय लिया है।
सूत्रों ने बताया कि राज्य के कई स्थानों पर बीएसएनएल के टॉपर पहले से ही मंजूर हैं लेकिन जमीन न मिल पाने की वजह से टॉवर नहीं लग पा रहे हैं।
ऐसे में अब सरकार ने विभिन्न गांवों में वन व अन्य प्रकार की कुल दो हजार वर्ग फीट जमीन निशुल्क बीएसएनएल को देने का निर्णय लिया गया है।
यह जमीन बीएसएनएल को दिए जाने के बाद अब टावर की स्थापना हो पाएगी और आम लोगों को संचार की सुविधा मिलेगी।
