रांची. राज्य में मिड-डे मील योजना का बुरा हाल है। सरकारी स्कूलों के करीब 33 लाख बच्चों के निवाले पर संकट उत्पन्न हो गई है। मिड-डे मील के लिए राज्य के सरकार के पास पैसे नहीं है। राज्य के लगभग 41 हजार प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 33 लाख से ज्यादा बच्चों को स्कूलों में ही दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार का कहना है कि योजना के लिए केंद्र से दी जाने वाली 60 प्रतिशत राशि अब तक हमारे पास नहीं पहुंची है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार स्कूलों में मिड डे मील देना अनिवार्य है। इसके लिए 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य को भुगतान करना होता है। राज्य में फंड की कमी हालात ऐसे हो गए है कि अब उधार लेकर बच्चों के खाने की व्यवस्था की जा रही है।
