आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे और सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने पुरोला तहसील के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। ।
आयुक्त गढ़वाल मंडल ने अधिकारियों को आपदा राहत कार्यों को तत्परता और समयबद्धता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।
इस निरीक्षण के दौरान आयुक्त विनय शंकर पांडे ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थानिक और हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को पुनर्निर्माण कार्यों को त्वरित रूप से करने और कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए।
तीन दिनों तक चलने वाले निरीक्षण के दौरान आपदा सचिव और आयुक्त ने अधिकारियों के साथ पुनर्निर्माण कार्यों की विभागवार प्रगति का समीक्षा की।
उन्होंने राजस्व विभाग से कृषि भूमि के कटाव और मलबे से नष्ट हुई धान की फसल और प्रभावित परिवारों और किसानों को वितरित हुई क्षति का विवरण भी मांगा।
इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की बहाली, क्षतिग्रस्त संपत्तियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल किया गया।
सरकार ने आपदा राहत कार्यों के लिए आवश्यक स्वीकृतियों को तत्काल जारी करने का वादा किया और प्रभावित लोगों के दुखों को जल्द से जल्द दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आश्वासन दिया ।
आपदा प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में निर्माण कार्यों और राहत कार्यों के प्रगति पर जिक्र करता है, जो सरकार द्वारा लिए गए सख्त निर्देशों और नेतृत्व के साथ हो रहे हैं।
इस मौके पर उन्होंने विकास खण्ड सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर सभी प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी की आपूर्ति सुचारू करने और अवरुद्ध सड़कों को खोले जाने का काम प्राथमिकता से सम्पादित करने तथा प्रभावितों को यथाशीघ्र अनुमन्यतानुसार अधिकतम सहायता उपलब्ध कराने की अपेक्षा की।
उन्होंने अधिकारियों से आपदा से हुए नुकसान तथा राहत कार्यों की प्रगति की जानकारी लेने के साथ ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं आपदा प्रभावितों से बातचीत कर उनकी समस्याओं व मांगों को सुना। उन्होंने कहा कि प्रभावितों की समस्याओं के त्वरित समाधान और उन्हें फौरी तौर पर आवश्यक राहत मुहैया कराने पर सरकार प्रमुखता से ध्यान दे रही है।
इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की बहाली, क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत व पुनर्निर्माण भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है।
आपदा राहत कार्यों के लिए आवश्यक स्वीकृतियां बिना किसी देरी के जारी की जाएंगीं और प्रभावितों के कष्टों को जल्द से जल्द दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
