देहरादून : उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने वाला है। इस संबंध में सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्राविधानों को लागू करने के लिए सरकार की ओर से तैयारियां तेज हो गई है।
यूसीसी के प्राविधानों को लागू करने के लिए गठित समिति की तीन उप समितियों का गठन किया गया।
नियमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित उप समिति 31 अगस्त 2024 तक अपनी रिपोर्ट देगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी) लागू करने की तैयारियों को लेकर बैठक ली।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए इसके अधीन संचालित होने वाली प्रक्रियाओं और नियमों को समयबद्धता के साथ अंतिम रूप दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि यूसीसी के प्राविधानों को व्यवस्थित रूप से संपादित किये जाने के लिए गठित उप समिति के कार्यों एवं विभिन्न विभागों के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही को भी शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए।
उन्होंने इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी को विधिवत लागू किये जाने से पूर्व सभी पहलुओं का गहनता एवं सजगता से अध्ययन किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी के बारे में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता भी लाई जाए।
इसके लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।
यूसीसी के प्राविधानों को लागू करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने जानकारी दी गई कि इस सबंध में तीन उप समितियों का गठन किया गया।
नियमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित उप समिति की अब तक 43 बैठकें हो चुकी हैं, जो 31 अगस्त 2024 तक अपनी रिपोर्ट देगी।
नियमों के कार्यान्वयन में सुगमता और पारदर्शिता के लिए गठित उप समिति की 20 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।
यह उप समिति भी 31 अगस्त 2024 तक अपनी रिपोर्ट देगी।
क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए बनाई गई उप समिति भी 30 सितम्बर 2024 तक अपनी रिपोर्ट देगी।
बैठक में बताया गया कि यूसीसी से संबंधित प्राविधानों को प्रभावी ढ़ग से क्रियान्वित किये जाने के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
