DhamiCabinetDecision : यूसीसी के बाद धामी सरकार का एक और बड़ा दांव :- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम को हुई राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगी है। सचिवालय में संपन्न हुई इस बैठक में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी प्रशासनिक स्वीकृति दी।इस बैठक के निर्णयों की आधिकारिक जानकारी मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से मीडिया को दी। कैबिनेट में अल्पसंख्यक नीति, साहसिक पर्यटन, राजकीय भूमि हस्तांतरण और कर्मचारियों के हितों से जुड़े बड़े कदम उठाए गए हैं।
कैबिनेट बैठक के शीर्ष 8 बड़े फैसले
मदरसों का सरकारी अनुदान पूरी तरह खत्म :- धामी सरकार ने तुष्टीकरण की नीति पर कड़ा प्रहार करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को मिलने वाली वार्षिक आर्थिक सहायता के बजट मानक मद को पूरी तरह से समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। मान्यता खत्म होने के बाद अब इन मदरसों को कोई भी सरकारी मदद नहीं दी जाएगी।
बिंदुखत्ता, बापूग्राम और 54 बग्गा को ‘राजस्व ग्राम’ बनाने की तैयारी
काफी लंबे समय से चली आ रही जनभावनाओं का सम्मान करते हुए कैबिनेट ने बड़ा कदम उठाया है। बिंदुखत्ता, बापूग्राम और 54 बग्गा के निवासियों को भूमिधरी अधिकार देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यह समिति जल्द ही केंद्र सरकार को भेजने के लिए अंतिम प्रस्ताव तैयार करेगी।
पिथौरागढ़ तकनीकी संस्थान को भूमि हस्तांतरण
पिथौरागढ़ के मढ़धुरा में निर्माणाधीन ‘नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान’ के परिसर विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। कैबिनेट ने संस्थान को और अधिक सर्वसुविधाजनक बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम 14.857 हेक्टेयर भूमि ट्रांसफर करने की प्रशासनिक मंजूरी दी है।
‘रिवर राफ्टिंग नियमावली 2026’ पास
राज्य में बढ़ते एडवेंचर टूरिज्म (साहसिक पर्यटन) को रेगुलेट करने और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को 100% चाक-चौबंद करने के लिए उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई है।
श्रीनगर में अब ‘अक्षय पात्र’
स्कूली बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर करने के लिए पीएम पोषण योजना के तहत बड़ा विस्तार किया गया है। अब देहरादून और गदरपुर के बाद श्रीनगर में भी अक्षय पात्र फाउंडेशन के सेंट्रलाइज्ड किचन (केंद्रीकृत रसोई) की शुरुआत होगी, जिससे कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को ताजा और गर्म पका हुआ भोजन मिलेगा।
भंडारण निगम के कर्मियों को 7वां वेतनमान
उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित संवर्ग के कार्मिकों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से अटकी आ रही मांग को पूरा करते हुए धामी कैबिनेट ने इन कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को पास कर दिया है।
युवाओं को विदेश में रोजगार
कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग को और अधिक सशक्त बनाने के लिए दोनों का एकीकरण करने के साथ-साथ ‘विदेश रोजगार प्रकोष्ठ’ के सफल संचालन के लिए एक PMU (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) का गठन किया जाएगा। इसके सुचारू संचालन के लिए कैबिनेट ने 7 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद, ‘राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण’ के लिए विशेष बजट जारी करने को हरी झंडी मिल गई है। इसके अलावा, हरिद्वार महाकुंभ 2027 के कार्यों की समवर्ती लेखा परीक्षा (ऑडिट) को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ में वरिष्ठ लेखा अधिकारी और अधिशासी अभियंता सहित नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।
