DhamiCabinetDecisions : धामी कैबिनेट के फैसले :- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी। धामी कैबिनेट ने अग्निवीरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है इसके तहत सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए सरकार अब समर्पित प्रकोष्ठ बनाएगी, इसके लिए 6 पदों के साथ अलग सेल का गठन होगा। इसके साथ ही कैबिनेट में विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य समान वेतन, सहकारिता नीति 2026 को मंजूरी और 1320 मेगावाट के पावर प्लांट का जिम्मा अदानी ग्रुप को सौंपने जैसे अहम फैसले शामिल हैं।
मुख्यमंत्री अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी।
सहकारिता विभाग में
उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 को मंजूरी, 7 मिशन निर्धारित.
कार्मिक विभाग में कार्मिकों के वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन, लेवल 15 और 16 में संशोधन.
परिवहन विभाग में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम पर मुहर, CNG वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रहेगी, हाइब्रिड वाहनों से राहत वापस। नई EV पॉलिसी का अध्ययन किया जाएगा.
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग प्रस्ताव को मंजूरी.
स्वास्थ्य विभाग में उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी, औषधि, सर्जिकल सामग्री, उपकरण खरीद सकेगा.
गृह विभाग में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा के लिए हरिद्वार में 1 एकड़ भूमि दी जाएगी.
शहरी विकास विभाग में शहरी निकायों में पेयजल, सीवरेज कार्यों के लिए मंजूरी.
वित्त विभाग में उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत सर्च कमेटी 2026 को मंजूरी.
राजस्व विभाग में उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को मंजूरी, ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्र भी शामिल.
कृषि विभाग में उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने का फैसला।
रिस्पना काठ बंगला को लेकर फैसला, रिस्पना किनारे 116 आवासों में मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10% राशि सरकार वहन करेगी।
अंत्योदय फाउंडेशन को लेकर ऋषिकेश में कैंसर इंस्टिट्यूट के प्रस्ताव को मंजूरी
पीडब्ल्यूडी में क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने के लिए विभाग को निर्देश, बरसात खत्म होते ही काम शुरू होगा, निविदा प्रक्रिया होगी.
उच्च शिक्षा में उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विवि की नियमावली को मंजूरी.
उपनल विभाग में उपनल कर्मियों को समान कार्य, समान वेतन का लाभ तीन चरण में, 9 नवंबर से दूसरा चरण लागू, 2018 तक के कर्मचारियों को लाभ, 1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मियों को महंगाई भत्ता, शासन स्तर पर समिति गठित होगी।
सैनिक कल्याण में अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनेगा, 6 पदों के लिए अलग सेल
ऊर्जा विभाग में UPCL के 1320 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट की न्यूनतम बोली पर अदानी ग्रुप को 25 साल के लिए दिया गया, छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटित, प्लांट अदानी पावर लगाएगी।
