सोलापुर में उन्होंने 105 वर्ष पुराने जिला सहकारी बैंक का दौरा कर वहां के अधिकारियों के साथ बैठक कर सहकारिता से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की।
इसके अलावा उन्होंने सोलापुर स्थित अश्विनी कोऑपरेटिव हॉस्पिटल का भी भ्रमण कर वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि सहकारिता एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में महराष्ट्र में किए गए अच्छे कार्यों को उत्तराखंड में भी लागू किया जाएगा।
इसके अध्ययन के लिए शीघ्र ही स्वास्थ्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों का एक दल महाराष्ट्र भेजा जाएगा।
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महाराष्ट्र के दौरे पर गए कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने एक बयान में बताया कि उन्होंने सोलापुर स्थित 105 वर्ष पुराने जिला सहकारी बैंक का दौरा कर बैंक की कार्यप्रणाली को बारीकी से जाना तथा वहां के अधिकारियों एवं स्टॉफ से बैंक के क्रियाकलापों एवं उससे जुडे़ ग्राहकों के संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल की।
इस दौरान उन्होंने बैंक के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर सहकारी बैंक के संचालन एवं ग्राहकों को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।
डॉ. रावत ने बैंक के अधिकारियों को बताया कि उत्तराखंड में भी सहकारी बैंक बेहतरी की ओर अग्रसर है।
प्रदेश के बैंकों में एनपीए कम करने के लिए प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया गया।
जिससे सहकारी बैंकों का एनपीए काफी कम रह गया है।
इसी प्रकार सहकारी समितियों को शत-प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है।
जो कि सहकारिता के क्षेत्र में एक मिशाल है।
इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने महाराष्ट्र सहकारी बैंक के शीर्ष अधिकारियों को पैक्स समितियों के क्रियाकलापों के अध्ययन को उत्तराखंड आने को आमंत्रित किया।
इसके अलावा कैबिनेट मंत्री डॉ. रावत ने सोलापुर स्थित अश्विनी कोऑपरेटिव हॉस्पिटल का भ्रमण कर वहां की चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी हासिल की।
इस दौरान उन्होंने अस्पताल में कैथ लैब, आईसीयू व अन्य सुविधाओं का अवलोकन करने के साथ ही अस्पताल के संचालन की कार्यप्रणाली को भी जाना।
साथ ही उन्होंने वहां पर इलाज करवा रहे मरीजों से बातचीत कर अस्तपाल द्वारा दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी हासिल की।
डॉ. रावत ने बताया कि शीघ्र ही उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग एवं सहकारी विभाग के अधिकारियों का एक दल सोलापुर के कोऑपरेटिव हॉस्पिटल के अध्ययन को भेजा जाएगा ताकि भविष्य मे महाराष्ट्र की बेहरत स्वास्थ्य सेवाओं को उत्तराखंड में भी लागू किया जाएगा।
