GreenCessVehicles : उत्तराखंड सरकार अलर्ट – ई-डिटेक्शन प्रणाली शुरू :- उत्तराखंड में क्लाइमेट चेंज की चुनौती निपटने के लिए सरकार अब पर्यावरण को लेकर अलर्ट नजर आ रही है. लिहाजा परिवहन विभाग की माने तो . उत्तराखंड आने वाले बाहरी वाहनों को ग्रीन सेस देने के साथ ही अपने वाहनों के दस्तावेज को भी दुरुस्त रखना होगा. दरअसल, उत्तराखंड परिवहन विभाग प्रदेश में बढ़ रहे वाहनों की दबाव और पर्यावरण को देखते हुए तमाम तरह के निर्णय दे रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जहां एक ओर अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों में ग्रीन सेस वसूला जा रहा है तो वहीं, दूसरी ओर परिवहन विभाग ने ई-डिटेक्शन प्रणाली भी शुरू कर दी है. जिसके तहत बिना बीमा, परमिट, प्रदूषण या फिटनेस वाहनों के ऑटोमेटिक चालान कट जाएंगे।
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उत्तराखंड में हर साल लाखों की संख्या में अन्य राज्यों से वाहन आते हैं. जिससे वायु प्रदूषण होता है और दूसरी ओर सड़कों पर दबाव भी पड़ता है. यही नहीं, ट्रैफिक जाम के साथ ही सड़क दुर्घटनाएं भी एक बड़ी चुनौती रहती है. जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन सेस वसूलने की प्रक्रिया शुरू की है. उसके साथ ही अब परिवहन विभाग ने उत्तराखंड में आने वाले वाहनों के दस्तावेजों को लेकर भी बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है।
जिसके तहत उत्तराखंड राज्य में आने वाले जिन वाहनों के कागजात दुरुस्त नहीं हैं, उन वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं. जिसके लिए परिवहन विभाग ने 19 जनवरी से ई-डिटेक्शन प्रणाली को लागू कर दिया है।
ई-डिटेक्शन प्रणाली के जरिए बीमा, परमिट, प्रदूषण, रोड टैक्स और फिटनेस आदि को जांच होगी. ऐसे में उत्तराखंड की सीमा में घुसने वाले जिन वाहनों के पास प्रमाण पत्र नहीं होंगे या उनका प्रमाण पत्र एक्सपायर हो चुका होगा तो उनकी गाड़ी का खुद ही चालान हो जाएगा. इसके लिए वाहनों के नंबर को परिवहन मंत्रालय के वाहन पोर्टल से रियल टाइम कनेक्ट किया गया है. लिहाजा, ई-डिटेक्शन प्रणाली से डाटाबेस में कोई भी दस्तावेज एक्सपायर या अवैध होने पर सिस्टम उसे डिफॉल्टर के रूप में चिह्नित कर देगा. साथ ही उस वाहन का चालान काटकर, वाहन स्वामी को एसएमएस के जरिए संदेश भेज दिया जाएगा. जिसका पूर्व में ट्रायल भी किया जा चुका है।
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ई-डिटेक्शन प्रणाली, एक इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट का तरीक है. इस प्रणाली को सात टोल प्लाजा पर शुरू किया गया है. दरअसल, इन टोल प्लाजा के जरिए वाहनों की जानकारी परिवहन विभाग को मिल जाती है. ऐसे में वाहनों की सूची को ई-डिटेक्शन के जरिए वहां सॉफ्टवेयर से इंटरलिंक किया जाता है. इसके बाद यह जानकारी पता चल जाती है कि वाहनों के दस्तावेज वैध है या फिर एक्सपायर है. अगर वहां के दस्तावेज दुरुस्त नहीं है तो फिर ई-डिटेक्शन प्रणाली के जरिए ऑटोमेटिक वाहन का चालान कट जाता है. वाहनों को रोकने या फिर मैन्युअल चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ऑटोमेटिक प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं।
