सरकार की इस उदारता पर 120 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इस फैसले से राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और निगमों के कर्मचारियों को फायदा होगा।
गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार अराजपत्रित कर्मचारियों के 4,800 रुपये (पे बैंड लेवल 8) के ग्रेड पे तक बोनस के लिए पात्र होंगे।
बोनस अंतरिम होगा जो उत्पादकता से जुड़ा नहीं होगा और 30 दिनों का होगा जो 7,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।
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विभिन्न विभागों में कम से कम तीन साल की अवधि के लिए काम करने वाले आकस्मिक, दैनिक वेतन भोगियों को भी 1,184 रुपये का बोनस मिलेगा।
