इस बात के संकेत राज्य के सीएम ने दिए हैं. 30 जून तक इससे जुड़ा ड्राफ्ट भी सरकार को सौंपा जाएगा।
देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर जारी सियासी बयानबाजी के बीच उत्तराखंड इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है।
बताया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता पर ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी ने रायशुमारी कर ली है।
30 जून तक वह सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी. यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जस्टिस रंजना देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।
धामी ने कहा है कि’’ उत्तराखंड की सीमाएं दूसरे देशों से जुड़ी हैं. हमने पिछले चुनाव में जनता के सामने यह वादा किया था।
उत्तराखंड की जनता ने हमें इसके लिए जनादेश दिया. उत्तराखंड की सरकार बनने के बाद हमने यूसीसी के लिए कमेटी गठित की।
मुझे खुशी है कि इस पर देशभर में चर्चा हो रही है. इससे हर वर्ग का कल्याण होगा।
