उत्तराखण्ड: विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों के प्रस्तावों की समीक्षा के लिए अपनी प्रणाली को मजबूत करने का निर्णय लिया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस मामले में कार्यवाही के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है।
राज्य सरकार ने विधायकों के प्रस्तावों की समीक्षा के लिए गत गुरुवार को अपनी-अपनी प्रणाली को मजबूत करने का निर्णय लिया है।
जानकारी के अनुसार, इस मामले में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों से प्राप्त जनहित प्रस्तावों की समीक्षा के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
बैठक में सचिव, मुख्यमंत्री डा. सुरेंद्र नारायण पाण्डे ने भी बैठक में शामिल होकर विधायकों के प्रस्तावों की समीक्षा की है।
उत्तराखंड में सरकारी क्षेत्र में चल रही गतिविधियों की समीक्षा के लिए गुरुवार को एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई और विधायकों के प्रस्तावों पर गंभीरता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
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इस बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों से प्राप्त प्रस्तावों पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकारी स्तर पर इस मामले में घोषणाएं की जा चुकी हैं और शेष कार्यों को महत्वपूर्ण घोषणाओं में शामिल किया जा रहा है। इसके लिए शासन स्तर पर परीक्षण भी किया जा रहा है ताकि विधायकों के प्रस्तावों पर समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही हो सके।
बैठक में सचिव, मुख्यमंत्री डा.सुरेन्द्र नारायण पाण्डे द्वारा अवगत कराया गया कि विधायकगणों से प्राप्त कार्यों में लगभग 120 कार्यों के सम्बन्ध में घोषणाएं की जा चुकी हैं।
शेष कार्यों को मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित किए जाने हेतु शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।
इस मामले में विशेष कार्याधिकारी और उपस्थित अधिकारीगण ने भी सहयोग दिया है ताकि विधायकों के प्रस्तावों पर समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही की जा सके।
बैठक में विशेष कार्याधिकारी आर.सी.शर्मा, उप सचिव हीरा सिंह बसेड़ा, अनुसचिव चिरंजी लाल उपस्थित थे।
