जनसुनवाई में डीएम को 69 शिकायतें मिलीं जिनमें मुख्य रूप से भूमि अतिक्रमण, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत आवास प्राप्त करने।
श्रमिकों के बकाए का भुगतान न करने, पेंशन बकाया और सेवानिवृत्त लोगों के बकाया सहित अन्य मामले शामिल थे।
डीएम को यह भी शिकायत मिली थी कि कई मजदूरों को कई फैक्ट्रियों में ओवरटाइम करने के लिए मजबूर किया जाता है।
इसके लिए उन्हें ठीक से भुगतान भी नहीं किया जाता है।
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शिकायतकर्ता के अनुसार फैक्ट्री मालिक रोजाना उनका शोषण करते हैं।
इस पर विचार करते हुए डीएम ने एसडीएम व जिला आबकारी अधिकारी को श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर अपने-अपने क्षेत्रों में कारखानों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया।
श्रमिकों की कार्य स्थितियों पर नजर रखी जा सके।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऐसे फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए जो अपने श्रमिकों का किसी भी तरह से शोषण करते पाए जाते हैं।
सोनिका ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर सरकारी अस्पतालों में निजी दवा दुकानों से अनावश्यक रूप से दवाएं नहीं लिखी जा रही हैं।
उन्होंने एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने का आदेश दिया।
