संसद के मानसून सत्र के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित समिति के सदस्यों के साथ एक अहम बैठक की है।
इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए. सूत्रों के मुताबिक, ढाई से तीन घंटे तक चली इस बैठक में उत्तराखंड में यूसीसी लागू किए जाने समेत तमाम बिन्दुओं पर चर्चा हुई है।
सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड की धामी सरकार जल्द ही राज्य में यूसीसी को लेकर कानून को लागू करने पर विचार कर रही है।
इस कड़ी में सीएम धामी इस अहम बैठक में शामिल हुए थे. यूसीसी को लेकर अमित शाह और धामी के बीच यह पहली बैठक नहीं है।
इससे पहले चार जुलाई को भी केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर दोनों नेताओं के बीच बड़ी बैठक हुई थी.बताया जा रहा है कि सीएम धामी मंगलवार तक दिल्ली में ही रहेंगे और 25 जुलाई को वो उत्तराखंड के अपने सभी सांसदों के साथ एक अहम बैठक भी कर सकते हैं।
इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष के अलावा उत्तराखंड के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और संगठन मंत्री के भी शामिल होने की उम्मीद है।
बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के साथ-साथ उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने जैसे तमाम अहम विषयों पर चर्चा हो सकती है।
धामी सरकार पहले ही गठित कर चुकी है कमेटी। ।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उत्तराखंड की धामी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अपने राज्य में यूसीसी को लेकर कानून लागू कर सकती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि धामी सरकार इसके लिए पहले ही एक कमेटी गठित कर लोगों से सुझाव मांग चुकी है।
इसके लिए कमेटी की ओर से एक कॉमन पोर्टल भी बनाया गया था जिस पर राज्य की जनता से राय मांगी गई थी।
पीएम मोदी भी कर चुके हैं यूसीसी की वकालत। ।
बता दें कि, पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से पिछले महीने भोपाल में एक रैली के दौरान यूसीसी की वकालत किए जाने के बाद से इसे लेकर पूरे देश में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।
बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लोगों से पूछा था कि आखिर एक परिवार में दो नियम होते हैं।
क्या? इसके साथ-साथ उन्होंने तीन तलाक का जिक्र करते हुए कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया जैसे मुस्लिम देशों में इसकी अनुमति क्यों नहीं होती है।
पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा था कि कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं।
यूसीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी बार-बार डंडा मारती है और इसे लाने के लिए कहती है, लेकिन कुछ लोग इसमें अड़ंगा लगाने का काम करते हैं।
