रावत ने कहा कि नकली दवाओं और दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है।
रावत ने कहा कि राज्य के 12,500 से अधिक मेडिकल स्टोरों का व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें फार्मासिस्टों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
मेडिकल दुकानों के लिए एक पंजीकृत फार्मासिस्ट होना अनिवार्य है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि एक फार्मासिस्ट के लाइसेंस पर कई दवा दुकानें संचालित हो रही हैं।
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