"प्रदेश में दूर होगा बिजली संकट"
Solution to power crisis in Uttarakhand, central government increased the state's quota"
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उत्तराखंड में बिजली संकट को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने उठाया कदम।
केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के बिजली संकट को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
राज्य को अतिरिक्त बिजली कोटा प्रदान किया जाएगा, जिससे बिजली की आपूर्ति में वृद्धि होगी।
यह नई योजना उत्तराखंड के बिजली संकट को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार का साथ दर्ज करती है और राज्य के लोगों को बड़ी राहत प्रदान करेगी।
30 सितंबर को समाप्त होने जा रहे बिजली के अतिरिक्त कोटे को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे राज्य को अक्तूबर महीने के लिए ही 456 मेगावाट बिजली की आपूर्ति मिलेगी।
नवंबर के लिए 378, दिसंबर के लिए 78, जनवरी के लिए 169, फरवरी के लिए 195, और मार्च के लिए 313 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की गई है। जिससे राज्य के लोगों को आवश्यक बिजली की आपूर्ति मिलेगी।
केंद्र से बिजली के अतिरिक्त कोटे को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कई बार की गुजारिश।
उन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी थी, और अब उनकी मांग पूरी हो रही है।
यह नई योजना उत्तराखंड के बिजली संकट को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है और राज्य के लोगों के लिए बड़ी राहत प्रदान करेगा।
बिजली की कमी से पीड़ित उत्तराखंड के लोग इस नई योजना का स्वागत कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे उनकी जीवनशैली में सुधार होगा।
केंद्र सरकार का इस समस्या के समाधान में सहयोग करना उनके लिए गर्व की बात होगी और राज्य के लोग इसका बड़ा फायदा उठाएंगे।
उत्तराखंड में बिजली संकट को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की मिलीभगत से नए उम्मीद की किरण है।
राज्य को बिजली की अधिक आपूर्ति प्रदान की जा रही है, जो उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ी राहत होगी।
एक सकारात्मक कदम है जो उत्तराखंड को बिजली संकट के समाधान की ओर एक कदम आगे बढ़ा रहा है।