cabinetmeetinguttarakhand : धामी मंत्रिमंडल की बैठक हुई समाप्त :- इस दौरान प्रमुख सचिव आवास मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव मीनाक्षी सुंदरम भी रहे मौजूद, ऊर्जा विभाग ने मुआवाजा राशि में किया इजाफा, 2024 के लिए PTCUL में बनने वाले टावर और एक मीटर एरिया में मिलेगा दोगुना मुआवाजा, लाइन के नीचे खेत की मुआवाजा राशि में भी इजाफा।
प्लानिंग विभाग के तहत 7 एक्ट को आईडेंटिफाई करते हुए खत्म किया गया और एक नाम दिया गया है जिसका नाम है “जन विश्वास एक्ट” है, जिसका लिए अब छोटे-छोटे अपराधों में जेल नहीं भेजा जाएगा। पहले छोटे अपराधों में कारावास और अर्थदंड था लेकिन अब अर्थदंड ही रखा गया है जिसके चलते अब अर्थदंड बढ़ाया गया है ।
बड़ी ख़बर एक क्लिक में :- खाली पेट पपीता खाने के फायदे
FAR के रेट्स को बढ़ाने की संस्तुति.
ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण को प्राथमिकता पर रखते हुए बढावा दिया जाए.
रिसॉर्ट और ईको रिसॉर्ट में एग्रीकल्चर जमीन पर रिसोर्ट बनाने की दी गई अनुमति.
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए रोड लेवल पार्किंग पर.
मोटल श्रेणी को ड्रॉप किया गया है.
वित्त विभाग में उत्तराखंड मॉल एवं सेवा अधिनियम में हुआ संशोधन.
तकनीकि शिक्षा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक की नियुक्ति की जाती थी, अब अन्य विश्वविद्यालय की तरह विश्वविद्यालय स्तर पर की जाएगी.
टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पुल्लिंग स्कीम पर सरकार करेगी काम, voulantar तरीके से लोग स्कीम में हो सकेंगे शामिल.
उत्तराखंड माल एवं सेवाकर संसोधन अध्यादेश लाये जाने को मंजूरी।
बड़ी ख़बर एक क्लिक में :- सरसों का तेल और लहसुन के फायदे
PWD में समूह ग में प्रमोशन के लिए रास्ता हुआ साफ.
नागरिक उड्डयन विभाग में नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ को अब AAI करेगा संचालित.
राजस्व विभाग में सितारगंज के कल्याणपुर का 2004 से सर्किल रेट पर पत्ता नियमित होगा.
घसियारी कल्याणी योजना की सब्सिडी 75% से घटकर 60% की गई.
नागरिक उद्यान विभाग के तहत नैनी सैनी एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हुए एमओयू पर कैबिनेट की मुहर.
PWD विभाग रिसपना और बिंदल रोड पर एलिवेटेड परियोजना में लगने वाले जीएसटी और रॉयल्टी में छूट देने पर मंत्रिमंडल द्वारा दी गई सहमति.
परिवहन विभाग में SACI के तहत 15 साल के पुराने स्क्रैप किए जाने पर 50% की छूट वाहन स्वामी को मिलेगी.
उच्च शिक्षा विभाग में “मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना” बनाई गई, जिसके लिए छात्र एवं छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए संस्था का चयन किया जाएगा.
माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी अब पढ़ रहे हैं 10वी और 12उनके लिए भी ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा निःशुल्क दी जाएगी.
“भारतीय नागरिक सुरक्षा सुविधा” के तहत अभियोजन निदेशक की अनुमति देने पर बनी सहमति, जिला स्तर पर भी जिला निदेशालय बनाया जाएगा, उनका चयन किया जाएगा जिन्होंने 15 वर्ष का कार्य पूरा किया है.
