मुख्यमंत्री धामी का नया रिकॉर्ड – त्रिवेन्द्र से आगे, तिवारी के करीब

मुख्यमंत्री धामी का नया रिकॉर्ड – त्रिवेन्द्र से आगे, तिवारी के करीब : उत्तराखंड की सत्ता में अक्सर चेहरे बदलते रहे, लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा में अब तक का सबसे लंबा मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा कर लिया 3 साल 358 दिन। ये आंकड़ा अब सिर्फ गणना नहीं रहा, बल्कि एक संदेश है । प्रदेश की राजनीति अब स्थिरता की तरफ बढ़ी है।धामी ने 3 साल 358 दिन का कार्यकाल पूरा कर त्रिवेन्द्र सिंह रावत (3 साल 357 दिन) का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा। इसके साथ ही वे उत्तराखंड के इतिहास में दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। पहले स्थान पर कांग्रेस के पं. नारायण दत्त तिवारी हैं, जिन्होंने 2002 से 2007 तक का कार्यकाल पूरा किया था।धामी का यह कार्यकाल कई अहम निर्णयों के लिए याद किया जाएग। नकल विरोधी कड़ा कानून, धर्मांतरण पर नियंत्रण, भूमि कानून में बदलाव और UCC लागू करने की पहल उनके शासन के प्रमुख पड़ाव रहे। राजनीतिक अस्थिरता के लंबे दौर के बाद यह रिकॉर्ड प्रदेश की राजनीति में स्थिरता का संकेत भी है।

उत्तराखंड भाजपा के लिए मील का पत्थर साबित हुए धामी

बता दें कि साल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत से जीती थी. इस चुनाव में पुष्कर सिंह धामी सीएम होते हुए भी खटीमा से हार गए थे. फिर भी बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जाता और उन्हें दूसरी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया. 23 मार्च 2022 को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर सीएम धामी ने चंपावत सीट से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से जीते व्यक्तिगत रूप से CM धामी की छवि अपने आप में बेहद सौम्य और विवादों से परे रही है।

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धर्मांतरण के रूप में किया जाने वाला कृत्य बर्दाश्त नहीं करूँगा – मुख्यमंत्री

ब्यूरोक्रेसी से लेकर मंत्रिमंडल तक  नकल माफियाओं से लेकर भू माफियाओं तक अक्सर अपने सख्त फैसलों और कड़े तेवर के लिए देश के सबसे हैंडसम सीएम पुष्कर सिंह धामी सुर्ख़ियों में रहते हैं।  अलग अलग मंचों पर अक्सर उनका कहना  है कि प्रदेश का समग्र विकास ही उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिये अधिकारियों को उत्तरदायित्व के साथ जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं के निर्णयों को तत्परता से लागू करने के लिये अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड धर्म आध्यात्म एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला प्रदेश है। इसके मूल स्वरूप को बनाये रखने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के रूप में किया जाने वाला कृत्य तथा सरकारी भूमि पर किया जाने वाला अतिक्रमण किसी भी दशा में सहन नहीं किया जायेगा।

प्रदेश का समग्र विकास हमारी प्राथमिकता है – धामी

बीते तीन सालों की कुछ आपदाओं का जिक्र किया जाए तो, जिसमें धामी सरकार ने न सिर्फ बेहतर काम किया, बल्कि विपक्ष को भी निशाना साधने का मौका नहीं दिया. जोशीमठ भू-धसाव, सिल्क्यारा टनल हादसा और केदारनाथ आपदा समेत अन्य दैवीय आपदा में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के काम की तारीफ हुई. और उनकी छवि आपदा में संकट मोचक के रूप में निखर कर सामने आयी जहाँ वो खुद मोर्चा सम्हालते दिखाई देते हैं। उन्होंने साफ़ कहा है कि सरकारी भूमि पर किया जाने वाला अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान जारी रहेगा। अब तक 2700 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्षों से पूर्व की बसावटों को छेडा नहीं जायेगा। प्रदेश में बिना किसी तुष्टिकरण के सबका साथ, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास  से समान रूप से सभी को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। हमारा एक एक पल प्रदेश  के समग्र विकास के लिये समर्पित है। 2025 में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो इस दिशा में हमारे प्रयास जारी है।

देवभूमि के स्वरूप को बनाये रखने के हो रहा  प्रयास – धामी

मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास हेतु जो भी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं उन्हें पूर्णता की ओर ले जाने के लिये हम संकल्पबद्ध है। प्रदेश के हर व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार हो इसके लिये भी हम प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे है। प्रदेश में वित्तीय अनुशासन के साथ राजस्व प्राप्ति में वृद्धि योजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली धनराशि के समयबद्धता, गुणवत्ता एवं समन्वय के साथ व्यय किये जाने के भी निर्देश दिये गये है।

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राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन

उत्तराखंड गठन के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती वर्ष मनाया गया. इसी मौके पर उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी मिली. इस आयोजन की न सिर्फ बाहरी राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों ने तारीफ की, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी सीएम धामी व उनकी टीम की पीठ थपथपा कर गए थे.बता दें कि 38वें नेशनल गेम्स के शुभारंभ में पीएम मोदी आए थे, तो वहीं क्लोजिंग सेरेमनी में गृह मंत्री अमित शाह. उत्तराखंड भी 38वें नेशनल गेम्स में सातवें स्थान पर रहा था. 38वें नेशनल गेम्स का सफल आयोजन कराकर धामी सरकार ने एक बार फिर से पीएम मोदी का भरोसा जीता था.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश बढ़े, आर्थिक संसाधनों में वृद्धि एवं औद्योगिक वातावरण सृजन हो इसके लिये लैण्ड बैंक तैयार कर सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाया गया है।राज्य का शांत वातावरण उद्यमियों के सर्वथा अनुकूल है। हमारा राज्य लीडर से अचीवर की श्रेणी में आये यह भी हमारा प्रयास है। पर्यटन, उद्योग, कृषि आदि महत्वपूर्ण विभागों की नीति तैयार कर स्वरोजगार की योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश का युवा स्वरोजगार से जुड कर रोजगार देने वाला बनेगा तो प्रदेश से पलायन को रोकने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  के मार्गदर्शन में पिछले 10 सालों में उत्तराखंड राज्य में हर क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री  द्वारा उत्तराखंड राज्य को विभिन्न विकास योजनाएं दी गई है। चार धाम ऑल वेदर रोड पर तीव्र गति से काम किया जा रहा है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेजी से कार्य हो रहा है। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य पर तेजी से कार्य चल रहा है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत कार्य प्रगति पर हैं। प्रधानमंत्री जी ने गौरीकुंड-केदारनाथ और गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास किया है। इससे आने वाले समय में यात्रा सुगम होगी। ऋषिकेश को सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून में 10 वर्ष की सजा तथा नकल माफिया की संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान किया गया है, नकल में सम्मिलित कई लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को जड़ से खत्म करने के लिए हमने भारतवर्ष का सबसे सख्त कानून बनाया है जिसमें नकल कराने वाले व्यक्ति के लिए उम्र कैद तक का भी प्रावधान करने के साथ ही सारी सम्पत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी नकल करने में एक बार पकड़ा गया तो 03 साल तक अगर वह इसमें फिर से संलिप्त पाया जाता है तो अगले 10 वर्षाे तक वह किसी परीक्षा में भाग नही ले सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल विरोधी कानून आने पर अब अभ्यर्थियों का चयन उनके योग्यता, प्रतिभा एवं क्षमता के आधार पर हो रहा है।