उत्तराखंड : हिमाचल प्रदेश समेत समस्त पहाड़ी राज्यों का अपना भू कानून है परंतु उत्तराखंड का क्यों नही है।
उत्तराखंड में सशक्त भू कानून कब लागू होगा इसके लिए आपकी सरकार ने क्या किया है।
पिछले काफी समय से उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बाघ समेत कई जंगली जानवरों का आतंक छाया है, बाघों और तेन्दुआ जैसे जानवरों ने कई इंसानों को अपना निवाला बना दिया है, आखिर इस के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है।
प्रदेश के पहाड़ी जिलों से लगातार हो रहे पलायन को रोकने के लिए आपकी सरकार क्या योजना बना रही है।
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उत्तराखंड सरकार ने 23 सालों में सिर्फ पी सी एस की सात परीक्षाएं करवाई है ऐसा क्यों ? ?
क्या उत्तराखंड सरकार हर साल पी सी एस परीक्षा करवाएगी ताकि उत्तराखंड का युवा राज्य के विकास में अपने भूमिका निभा सके।
क्या आपकी सरकार मूल निवास 1950 लागू करेगी।
जब उत्तर प्रदेश में थे तब हमारे सभी पहाड़ी जिलों में निवास करने वालों को नौकरियों में आरक्षण मिलता था , परन्तु अलग उत्तराखंड राज्य बनने के बाद क्यों नही दिया जा रहा है, क्या आपकी सरकार पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को सभी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 1962, से 1963 के दौरान चकबंदी करवाई थी तब से आज तक 62 साल बीत जाने के बाद भी चकबंदी नही हुई है इस पर आपकी सरकार क्या काम कर रही है।
आखिरकार क्या प्रदेश सरकार युवाओं ने जो दो तीन साल के बीच पेपर दिए हैं क्या उनको नियुक्ति मिलेगी और कब मिलेगी क्या उत्तराखंड सरकार युवाओं से पेपर ही करवाती रहेगी ? क्या सरकार युवाओं के भविष्य के बारे में सोच रही हैं ?
कही युवाओं के साथ खिलवाड़ तो नी होरा ?……?
