लखनऊ : हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश खटीक (Dinesh Khatik) अपनी न सुनी जाने से इतने नाराज हो गए कि इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) को भेजा था। शाह को लिखी चिट्ठी में सरकार के अफसरों, कैबिनेट मंत्री की शिकायत भी थी। इस मामले का पटाक्षेप तो हो गया पर यह सवाल भी उठने लगे कि आखिर मंत्री को अपनी बात कहने के लिए अमित शाह को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी? हालांकि, दिनेश खटीक बीजेपी के पहले नेता नहीं हैं, जिन्होंने अपनी शिकायत पहुंचाने के लिए अमित शाह को चुना। उत्तर प्रदेश में जब-जब बीजेपी में किसी नेता को या सहयोगी दल को सरकार या संगठन से कोई दिक्कत होती है, वह अमित शाह का ही रुख करता है।
विधानसभा चुनाव के पहले निषाद पार्टी के साथ सीटों पर तालमेल नहीं बैठ रहा था तो भी पार्टी के अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने शाह से ही सीधी बात की थी और सीटों का बंटवारा तय हो गया था। विधानसभा चुनाव में जब यह तय नहीं हो पा रहा था कितने विधायकों का टिकट काटा जाए तो उत्तर प्रदेश के नेता सूची लेकर अमित शाह के पास पहुंचे और उन्होंने तुरंत उनकी समस्या का हल खोज दिया। यह सवाल उठ रहा है कि शाह अब न तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और न ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी फिर प्रदेश सरकार और संगठन से जुड़े हर सवाल का जवाब उन्हीं के पास जाकर क्यों तलाशा जाता है?
‘संतुलन-नियंत्रण’ की कोशिश
उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार के चेहरे तय करने में अमित शाह की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। राजनीतिक गलियारों में इसे शाह की ‘शक्ति संतुलन’ और ‘नियंत्रण’ की कोशिश के तौर पर देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं, तो यहां के नेताओं की पहुंच उन तक भी रहती है। वह सबसे मिलते भी रहते हैं। इसके बावजूद यूपी में उठने वाले हर विवाद का समाधान शाह के घर पर होने वाली बैठकों में ही मिल पाता है। यूपी में प्रदेश अध्यक्ष चुनना हो या चुनावों में टिकट वितरण और गठबंधन तय करने का फॉर्म्युला, इन सब फैसलों में शाह शामिल रहे। कहा तो यह भी जाता है कि 2017 और 2022 के मंत्रिमंडल में दो डिप्टी सीएम रहेंगे, यह फॉर्म्युला शाह का ही था।
सूत्रों का तो यह भी मानना है कि दिल्ली से वीआरएस लेकर आए नौकरशाह ए. के. शर्मा को संगठन में क्या जिम्मेदारी दी जाए और बाद में सरकार में कौन-सा विभाग मिले, इस फैसले में भी शाह शामिल थे। 2022 के चुनाव से पहले लोग कानाफूसी कर रहे थे कि यूपी का अगला सीएम कौन होगा? तो विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ आए शाह ही वह पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने सार्वजनिक मंच से घोषणा की, ‘अगर मोदी को पीएम बनाना है तो योगी को सीएम बनाना होगा।’ यानी योगी ही अगले सीएम होंगे। किसान आंदोलन को लेकर जब जाट समुदाय की नाराजगी बढ़ गई तो अमित शाह ने ही पंचायत कर उनसे बात की। योगी 2.0 मंत्रिमंडल के चेहरे चुनने में भी उनका दखल रहा। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इसके जरिए उनका दखल संगठन और सरकार में बना रहता है। हाल ही में जब ओम प्रकाश राजभर को राष्ट्रपति चुनाव के बहाने बीजेपी के नजदीक लाना था तो सीएम योगी के साथ शाह ने भी खुद राजभर से बात की। यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाने वाले ओम प्रकाश राजभर पार्टी के करीब आ रहे हैं।
यूपी की सियासी नब्ज समझते हैं शाह
कहा जाता है कि यूपी की सियासी नब्ज को दिल्ली में सबसे ज्यादा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही समझते हैं। यूपी में अपराजेय दिख रही बीजेपी के पीछे के रणनीतिकार अमित शाह ही हैं। यूपी में उनकी एंट्री बतौर प्रभारी 2013 में हुई थी। उस वक्त राज्य में बीजेपी के नेता खेमों और गुटों में बंटे हुए थे। पार्टी के पास विधानसभा में 47 विधायक और लोकसभा में सिर्फ 10 सांसद ही थे। अमित शाह ने इसे चुनौती के रूप में लिया और कई कदम उठाए। उन्होंने बतौर प्रभारी प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों का दौरा किया। यूपी की क्षेत्रीय और जातीय राजनीति को समझा। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के साथ बैठकर गैर-यादव ओबीसी फॉर्म्युले को समझ कर अपना प्लान तैयार किया। अलग-अलग खेमों और गुटों को ध्वस्त कर नए सिरे से संगठन का स्वरूप तैयार किया। नए संगठन मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी। संगठन में भी नए और युवा चेहरे तैयार किए। पटेलों की अहमियत समझते हुए अपना दल को साथ लिया। सहयोगी दलों के साथ 73 लोकसभा सीटें जीतकर अपना दम दिखाया।
यूपी में दखल है बरकरार
यूपी बीजेपी को संजीवनी देने के बाद अमित शाह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहा जाता है कि 2014 में वह भले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, लेकिन प्रदेश के फैसलों में उनका दखल बरकरार रहा। राज्य के किसी भी हिस्से से सूचना तुरंत उन तक पहुंच जाती थी। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पहल पर ही अति पिछड़ी जाति के केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। शाह ने ही सुभासपा से गठबंधन किया। उनकी रणनीति का ही असर था कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सहयोगियों के साथ 325 सीटें मिलीं। यह भी कहा जाता है कि पहली सरकार के गठन के वक्त योगी को सीएम बनाने में वह महत्वपूर्ण भूमिका में थे। 2022 के चुनाव से पहले वह केंद्रीय गृह मंत्री थे, लेकिन यूपी की चुनावी रणनीति बनाने में एक-एक सीट पर उनसे चर्चा की गई।
केंद्रीय गृह मंत्री का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के हर जिले में है। बतौर प्रभारी उन्होंने कई जिलों में तो मंडल और बूथ तक के दौरे किए थे। हर जगह उनकी टीम है। इस वजह से उनका फीडबैक का सिस्टम फैला हुआ है। बीजेपी के ही एक नेता कहते हैं कि वह गुजरात से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास हैं। कई मौकों पर उनके फैसलों को लागू करने में शाह की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उत्तर प्रदेश के लोग यह समझते हैं कि अगर शाह तक अपनी बात पहुंचा दी, तो प्रधानमंत्री तक उनकी बात पहुंच जाएगी।
