विकास प्राधिकरण ने की अवैध कॉलोनियों को सील: हरिद्वार

कॉलोनियों के भविष्य को लेकर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिरण ने लिया बड़ा फ़ैसला।

विकास प्राधिकरण को बोर्ड बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है और इन कॉलोनियों का हल निकालने पर फ़ैसला लिया गया है।

जिसके बाद की विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनी को काटने वाले बिल्डरों एवं वहाँ प्लाट खरीदने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल सकती हैं।

जिन्होने ने बिना अनुमति के आवासीय और प्लाट लोगों को अंधेरे में रखकर बेचे हैं उनको इन कॉलोनियों का क्या किया जाएगा, इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई हैं।

जिसमें कि सभी ने अपनी राय राखी हैं और अंत में फ़ैसला लिया गया हैं कि तीन अफसरों कि एक कमेटी बनाई जाएगी।
जिसमें कि विशेषज्ञों कि राय लेने के बाद जो भी राहत इन कॉलोनी में प्लाट खरीदने वालों को दी जा सकती हैं, व जल्द दो जाएगी।

एक प्रस्ताव में शासन को भी भेजकर अंतिम रूप दिया ये प्रक्रिया इसी महीने में शुरू कि जाएगी? क्या कॉलोनियों को किया जाएगा रेगुलराइज हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ कि अवैध कॉलोनी काटने वाले बिल्डरों और वहाँ प्लाट खरीदने वाले लोगों को क्या राहत दी जानी हैं।

लेकिन आमतौर पर अवैध तौर पर विकसित की गई कॉलोनियों को रेगुलराइज करने के लिए प्रक्रिया शुरु की जाती है।

लेकिन इस बार क्या प्रक्रिया रहेगी और किस तरह की पेनल्टी व नियम थोपे जाएंगे। इस पर तीन अफसरों की कमेटी प्रस्ताव तैयार करेगी।

अवैध तरीके से कॉलोनियों को विकसित कर मोटा मुनाफा कमाने वाले बिल्डरों ने एकजुटता दिखाकर बडी लॉबिंग की है जिसके बाद सिस्टम भी हरकत में आया है।

अवैध कॉलोनियों को काटने वालों एवं अवैध कॉलोनिया जो विभाग द्वारा अपील की गई है उनमें निर्माण कार्य करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने के बजाए समस्या का हल तलाशे जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।