उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्कर सिहं धामी ने औधौगिक विकास योजना के अन्तर्गत स्थापित उद्योगों को भारत सरकार से प्राप्त अनुदान धनराशि का डिजिटल स्थानान्तरण किया।
उत्तराखड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत लंदन, बर्मिघम, दिल्ली, दुबई और अबू धाबी में विभिन्न निवेशक समूहों के साथ हुई बैठकों में राज्य में निवेश के लिए लगभग 55 हजार करोड़ के करार हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक जो करार हुए हैं, राज्य सरकार का प्रयास हैं कि 08-09 दिसम्बर 2023 को देहरादून में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट तक अधिकांश करारों को धरातल पर उतारने का कार्य पूर्ण हो जाए।
उन्होने कहा कि विभिन्न बैठकों में जो भी सुझाव प्राप्त हो रहे हैं उन सुझावों पर भी अमल किया जा रहा हैं। जो भी करार हुए हैं और प्रस्ताव आए हैं, उनका पूरा आंकलन कर आगे कार्य किए जाएगें।
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निवेश के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले और प्राथमिक सेक्टर को मजबूत बनाने वाले प्रस्तावों एवं करारों को प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जो भी नीतियां बनाई हैं, निवेशकों, उद्योगों एवं उत्तराखंड के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई हैं।
मुख्यमंत्री ने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए औधौगिक विकास योजना के माध्यम से राज्य को सहयोग प्रदान करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का आभार व्यक्त किया।
उन्होने कहा कि राज्य में उद्योगों के प्रोत्साहन, संवंर्द्धन और विस्तारीकरण के लिए यह महत्वपूर्ण योजना हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढावा देने के लिए राज्य सरकार द्धारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
भारत सरकार की औधौगिक विकास योजना 2017 के अन्तर्गत हिमालयी राज्यों उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में औधौगिक को प्रोत्साहित किए जाने के लिए स्थापित होने वाली विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की ईकाइयों को संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 करोड़ रूपए तक की सब्सिडी दी जाती है।
मुख्यमंत्री ने 40 औधौगिक ईकाइयों को स्वीकृति 90 करोड़ रूपये की धनराशि लाभार्थियों के खातों में स्थानान्तरित की।